वैद्यकीय प्रवेशाचा ७०/३० चा फार्मूला रद्द करा

वैद्यकीय प्रवेशाचा ७०/३० चा फार्मूला रद्द करा

आमदार बाबासाहेब पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

चाकूर:(ता.प्र.सलीमभाई तांबोळी) वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०/३०फार्मूला सध्या कार्यान्वित आहे. परंतु मराठवाड्याच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना हा फार्मूला अन्यायकारक असून, आपण तात्काळ वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०/३० फार्मूला रद्द करून मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी चाकूर- अहमदपूर विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार माननीय बाबासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.सदर निवेदनात आमदार बाबासाहेब पाटील म्हणतात की,

वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून भरल्या जाणा-या ८५ टक्के राज्य स्तरावरील एम.बी.बी.एस. च्या जागांसाठी ७०/३० ही प्रवेश नियम डी.एम.ई.आर.च्या माहिती पुस्तिकेत (ब्राऊचर) अंतर्भुत करण्यात आली आहे. ही अट समाविष्ट करताना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अथवा विधीमंडळ मान्यता प्रक्रिया राबविण्यायत आलेली नाही. भौगोलिक विभागानुसार आरक्षण ही संकल्प‍ना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाकारली आहे. एक शिक्षण पध्दती अभ्यासक्रम असतानाही वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ७०/३० कोटा ठरवण्या‍त आला आहे. मराठवाडयातील विद्यार्थ्यांवर हा सरळसरळ अन्याय आहे. महाराष्ट्र राज्यात सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय हे केवळ एकाच विद्यापिठाशी (MUHS NASHIK) संलग्नित आहेत. देशपातळीवर एकच (नीट) परीक्षा घेतली जाते तसेच महाराष्ट्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रम एकाच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक अंतर्गत घेतला जातो. असे असून सुध्दा महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशाकरीता पुर्ण गुणांनुसार एकच निवड यादी न लावता मराठवाडा, विदर्भ, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र असे असंवेधानिक (७०/३०) आरक्षण लागू केले आहे. सदरील विभागानुसार आरक्षण लावतेवेळी त्या त्या विभागातील शासकीय व खाजगी मेडीकल कॉलेज, जागा, विद्यार्थी संख्या याचा कसलाही विचार न करता वर्षानुवर्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठवाडयाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय सुरू आहे. मेडीकल प्रवेशाकरीता महाराष्ट्र राज्य वगळता इतर सर्व राज्याामध्येे १५ टक्के ऑल इंडिया व ८५ टक्के स्टेट कोटा यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. परंतु महाराष्ट्रात १५ टक्केे ऑल इंडिया व ८५ टक्यांपैकी ३० टक्के स्टेट कोटा व ७० टक्के रीजन कोटा विभाग निहाय प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्या त्या विभागातील विद्यार्थ्यांकरीता ७० टक्के रीजन कोटा आहे. पण इतर विभागातील विद्यार्थ्यांना इतर रीजन कोटा नाही म्हणजे शुन्या आहे. सदरील आरक्षणानुसार त्या त्या विभागांकरीता ७० टक्के जागा व ३० टक्केज स्टेट कोटा म्हणजेच या ३० टक्के जागेत सुध्दा त्या त्या विभागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील ८० ते ८५ टक्के मुले त्या त्या विभागात लागतात. विभागानुसार आरक्षणाचा विचार केला असता मराठवाडयातील ३० टक्के मेडिकल कॉलेज पेक्षा ३ पट मेडिकल कॉलेज व जागा ह्या रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र या विभागात आहेत. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील गुणवंत विद्यार्थ्या पेक्षा कमी गुण असलेले विद्यार्थी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र (आर.ओ.एम.) व विदर्भ विभागात वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र होतात. तसेच नविन वैद्यकीय महाविद्यालय सुध्दाि विदर्भ व रेस्ट ऑफ महाराष्ट्रा तच सुरू होत असल्यातने येणा-या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठीची मराठवाडा विभागाची परिस्थिती अजुनच गंभीर होणार आहे. सदरहू आरक्षण हे उभे (Vertical) आरक्षण आहे. भारतीय संविधानानुसार या पध्दतीने उभे आरक्षण हे केवळ जातनिहाय लागू शकते. तसेच सदरील प्रादेशिक आरक्षणाने घटनेच्या मुलभूत अशा १४ व्या. कलमाच्या म्हणजेच सर्वांना समान शिक्षण संधीचा भंग होतो. मराठवाडयात शासकीय व खाजगी असे एकुण ६ वैद्यकीय महाविद्यालय असून त्यात एकुण ९०० जागा आहेत, तर उर्वरीत महाराष्ट्रायत शासकीय व खाजगी एकुण २६ वैद्यकीय महाविद्यालय असून त्याात एकुण ३९५० जागा तर विदर्भात शासकीय व खाजगी एकुण ९ वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत त्यात एकुण १४५० जागा आहेत. त्‍यामुळे लागू असलेल्या कोटयामुळे गुणवत्ताा असून देखील मराठवाडयातील विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचीत राहतात. आजपर्यंत सदरील आरक्षण हे फक्तत डी.एम.ई.आर. च्या माहिती पुस्तिकेच्या (ब्राऊचर) आधारे चालु आहे. या प्रादेशिक आरक्षणास कोणतेही संवेधानिक व कायदेशिर पाठबळ नाही. सदरील ब्राऊचर वरील अन्या यकारक ७०/३० आरक्षण हे चालु शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ पासून रद्द करून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी गुणवत्तेनुसार संपूर्ण महाराष्ट्राततील विद्यार्थ्यारची एकच निवड यादी लावण्यात यावी. तरी मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष घालून मराठवाडयातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे, नागपूर येथील नामांकीत वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश व शिकण्यााची संधी उपलब्धा करून द्यावी आणि प्रवेश प्रक्रियेमध्ये ७०/३० कोटयामुळे होणारा भेदभाव व अन्याय दुर करावा. असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.