मुस्लिम आरक्षण फडणवीस सरकारने नाकारले; ठाकरे सरकारने लटकवले

अब्दुल समद शेख {पत्रकार} यांच्या लेखणीतून...

मुस्लिम आरक्षण फडणवीस सरकारने नाकारले; ठाकरे सरकारने लटकवले

महाराष्ट्र राज्यात सध्या सर्वत्र मुस्लिम आरक्षण ने सोशल मीडियावर व राजकीय क्षेत्रात चर्चा चालू आहे असो मुस्लिम समाज हा मागासलेल्या स्थितीत असुन जो तो राजकीय पक्ष नेते नेतृत्व हे समाजाची दिशाभूल करताहेत याचे कारण हि तसेच आहे मुस्लिम विकास परिषद संघटनेच्या माध्यमातून मागील 20 वर्षी पासून मुस्लिम आरक्षणाची मागणी  संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा वहिदाभाभी यांनी मागणी केली होती  पण आज  याला मात्र कानडोळा केला जात आहे याचे कारण मुस्लिम नेतृत्व कणखर नाही गुलामगिरी ची सवय पडलेली असल्याने त्यांचा तरी दोष काय ? यात मात्र समाजातील सुशिक्षित होतकरू यांचे नुकसान होत आहे मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ निवडणुकीत चर्चाला आणला जातो व निवडणूक संपली सत्ता स्थापन झाली कि मुस्लिम आरक्षणाला केराची टोपली दाखवली जाते सर्वच क्षेत्रात मुस्लिम समाजातील स्थिती बिकट होत चाललेली आहे हे नाकारता येणार नाही पण राज्यकर्ते यांनी मुस्लिम मतदान घेऊन साखर कारखाने ,शिक्षण संस्था ,मेडिकल काँलेज ,डि एड ,बी एड, काढून गडगंज झाले तर सध्या चे त्रिमूर्ती , त्रिकोणी महाविकास आघाडी शासन मात्र मुस्लिम आरक्षण वर मुके ,बहि-याची  भुमिका घेत आहे असे दिसून येत मुस्लिम समाजातील नेते यांच्या विषय तिरस्कार करताहेत याचा जाब विचारण्याची गरज युवकात दिसून येते मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास समता आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ते पुरोगामी पाऊल ठरेल. 

अस्वस्थ झालेल्या, बिथरलेल्या समाजात स्थैर्य येण्यासाठी त्याचा लाभ होईल. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजाला मोठा दिलासा मिळेल मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा प्रश्न हा फार जुना आहे. समाजाच्या एकूणच मागासलेपणा विषयी अभ्यास करण्यसाठी विविध आयोग, अभ्यासगट आणि समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या सर्व अहवालांमधून मुस्लिम समाजातील मागासलेपण, जातीव्यवस्था आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासंदर्भात सविस्तर विश्लेषण आणि शिफारशी करण्यात आल्या. परंतु या प्रलंबित विषयाकडे आजतागायत गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही. परिणामी समाजातील निरक्षरता आणि दारिद्र्य वाढत गेली आज 

उच्चवर्णीय मुस्लिमांनी  समाजाच्या विकासा संदर्भात गांभीर्याने विचार न करता त्यांचा राजकीय सोयीसाठी वापर केला. नंतरच्या काळात आधुनिकता तंत्रज्ञानमुक्त अर्थ व्यवस्था जागतिकरण यामुळे पारंपरिक व्यवसाय करणारे मागे पडले आणि त्यांच्यात हताशपणा व नैराश्य मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागले. एकीकडे असहाय्यता आणि दुसर्‍या बाजूला वाढणारा जमातवाद, दहशतवाद यामुळे समाज मोठ्या प्रमाणात पेचात सापडला. आपणास कोणी वाली नाही, या भावनेतून खेड्यातील एकोप्याने राहणारा समाज शहराकडे धावू लागला. स्वातंत्र्योत्तर काळात याचा अभ्यास करण्यासाठी 1953 मधी कालेलकर आयोग, 1978 मधील अल्पसंख्याक अयोग, 14 जून 1983 मध्ये सादर करण्यात आलेला डॉ. गोपाळसिंग आयोग, 1998-99 मध्ये सादर केलेला राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचा अहवाल, तसेच 1984 चा मंडळ आयोग, या ऐतिहासिक अहवालांमधून मुस्लीम प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. मंडळ आयोगाच्या अंमलबजावणी नंतर मुस्लिम समाजातील काही मागास जातींना इतर मागासवर्गीयासाठी असणार्‍या सवलती मिळाल्या. त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला. परंतु मुस्लिम समाजाचा विकासाचा प्रश्न यामुळे सुटू शकला नाही.

मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक-आर्थिक-सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करून समाजाच्या विकासासाठी शिफारशी करण्यात यावे, म्हणून न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 मार्च 2005मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी मुस्लिमांच्या प्रश्नावर सविस्तर अभ्यास करून 30 नोव्हेंबर 2006मध्ये आपला अहवाल यूपीए सरकारकडे सादर केला. � मुस्लिमातले मागसलेले इतर धर्मांमधील मागासलेल्या लोकांपेक्षा जास्त मागासलेले आहेत. एकूण सर्व मुस्लिमांपेक्षा विचार केला, तर मुस्लिम लोक हिंदू, ख्रिश्चन, शीखधर्मीय ओबीसींपेक्षा जास्त मागासलेले आहेत. � हे स्पष्ट करून समाजाचे वास्तव अहवालाद्वारे सरकारला सांगितले. सच्चर समिती संदर्भात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. परंतु त्यांनी केलेल्या � समान संधी आयोग � मूल्यमापन, नियंत्रण समिती � यांसारख्या मूलभूत गोष्टीकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. सच्चर समिती गठित केल्यानंतर सुमारे पंधरा दिवसात म्हणजे 21 मार्च 2005मध्ये अल्पसंख्याक समाजाचा तुलनात्मक अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सच्चर समितीनंतर पाच महिन्यातच म्हणजे 22 मे 2007मध्ये न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयात सादर करण्यात आला. वास्तविक मिश्रा आयोगाच्या शिफारसी अधिक प्रभावी होत्या. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अँक्टनुसार शिफारसी संदर्भात शासनाने कोणता कृती कार्यक्रम घेतला आहे, (अँक्शन टेकन रिपोर्ट) हे लोकसभेत मांडणे आवश्यक होते. परंतु त्यावर साधी चर्चा सुद्धा करण्यात आली नाही. न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या दोन प्रमुख शिफारशी संविधानात्मक गुंता सोडवण्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या. त्यातील पहिली शिफारस म्हणजे � 1950च्या संविधानात्मक आदेशात सुधारणा करून शेड्यूल कास्टमध्ये हिंदू समाजातील मागासल्या समाजाबरोबरच मुस्लीम, ख्रिचन, पारशी या अल्पसंख्यांकाचाही समावेश करावा; केवळ धर्म वेगळा म्हणून त्यांना समाज संधीपासून वंचित ठेवू नये.� दुसरी शिफारस म्हणजे � शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाला 15 टक्के आरक्षण देण्यात यावे. � यापैकी 10 मुस्लिम समाजातील मागासांना, 9.5 टक्के अन्य मागास अल्पसंख्याक समाजाला कारण भारतातील एकूण अल्पसंख्याक समुदायापैकी 72 टक्के मुस्लिम आहेत आणि इतर सर्व मिळून अल्पसंख्याक 28 टक्के आहेत. सच्चर समितीची ज्याप्रमाणात चर्चा झाली, त्या प्रमाणात बंधन असून ही न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाची दखल घेण्यात आली नाही. यामुळे समाजात अन्यायाची भावना वाढीस लागू लागली. 

मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावर अभ्यास करण्यासाठी डॉ. महेमूद उर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली 2009मध्ये एका अभ्यास गटाची स्थापना केली. या अभ्यास गटाने सादर केलेल्या सविस्तर अहवालातही न्या. सच्चर समितीने दाखवलेल्या स्थितीचे प्रतिबिंब दिसते. समाजात निरक्षता आणि दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात आहे. सुमारे 4 टक्के पुरुष व 2 टक्के महिला पदवीपर्यंत शिक्षण घेतात. त्यामुळे प्रथम श्रेणीच्या नोकरीमध्ये त्यांचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. पोलिसांच्या नोकरीमध्ये प्रमाण कमी आहे. एकही मुस्लिम आयएएस होऊ शकला नाही. एकही मुस्लिम लोकसभेत प्रतिनिधी म्हणून निवडून गेला नाही. समाजात महिलांवर अन्याय करणारे एकतर्फी तोंडी तलाक आहे, असे वास्तव स्पष्ट करून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे शिक्षण व आर्थिक स्तर सुधारण्यासाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये मुस्लिम समाजाला 8 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव या अभ्यास गटाने ठेवला. आरक्षणाची तरतूद केल्याशिवाय समता प्रस्तापित होणार नाही, व विकास होणार नाही असा अभ्यासगटाचा दावा आहे. गेल्या वर्षी या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहेच. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर झालेल्या सत्तांतरामुळे महाराष्ट्र सराकरने केलेल्या मराठा-मुस्लीम आरक्षणाकडे राजकीय दृष्टीने पाहण्यात येत आहे. आरक्षण संविधानात्मक आहे का ? न्यायालयात टिकेल का ? ती गाजराचीच पुंगी आहे, असे प्रश्न उपस्थित करून एका महत्त्वपूर्ण निणर्याचे स्वागत करण्याऐवजी संशयाने पहिले जात आहे. अर्थात या प्रकारची मत-मतांतरे दिसून येणार, हे सुद्धा लोकशाहीचे प्रतीक असते. अर्थात अशाप्रकारचे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र काही पहिले राज्य नाही. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात मुस्लिम समाजातील मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्रातील आरक्षण 73 टक्क्यांपर्यंत पोहचल्यामुळे ते टिकेल का, असाही प्रश्न निर्माण केला जातो आहे. कारण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नसावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्याचा पुनर्विचार करण्याची विनंती सरकार न्यायालयाकडे करू शकते. तमिळनाडूमध्ये 68, तर आंध्रप्रदेशात 62 टक्के आरक्षण आहे. यासंबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय समर्थनीय असल्याने त्याची अंमलबजावणी करताना निर्माण केले जाणारे अडथळे, आणि त्याला न्यायालयीन समर्थन मिळवणे या संदर्भात पुरेसे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी सरकारकडे आहे. महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे 11 टक्के आहे.

 या समाजाला देण्यात येणारे शिक्षण व नोकरीमधील 5 टक्के आरक्षण विविध आयोग-अभ्यासगटाच्या शिफारशींच्या तुलनेत कमी असले, तरी समाजाला विकासाच्या व मुख्य प्रवाहाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या समाजात मुख्य प्रवाहातील शिक्षण देणे, आणि एकजुटीची भावना निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्याशिवाय समाज प्रगती करू शकणार नाही. समाजातच एक सक्षम बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करण्यासाठी आरक्षणाचे पाठबळ दिले पाहिजे. समाजाच्या विकासा बरोबरच समाजाच्या प्रबोधनाचे प्रश्नही आहेत. विकासाचे प्रश्न कायम ठेवून प्रबोधनाचे विषय हाताळणे कठीण आहे. मुस्लिम समाज हा आपल्य देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्यांक समाज आहे. या समाजात दुखावल्याची व दूरपणाची भावना निर्मान होणे समाज व देशहिताचे नाही. मुस्लिमांचे मागासलेपण दूर करण्याचा प्रश्न हा संपूर्ण देशाचाच प्रश्न आहे. � राजकीय उद्दिष्ट समोर ठेवून घेतलेला निर्णय, � अशा शब्दात संभावना होत असली, तरी सर्वच पक्ष असे निर्णय घेत असतात. निमित्त काही असले तरी समाजाचे कल्याण साधणे हेच कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट असते. यासाठीच भिन्न राजकीय व धार्मिक गटाच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करावे ही अपेक्षा आहे. वास्तविक अल्पसंख्यांक समाजासाठी अनुदान, पंतप्रधानाचा पंधरा कलमी कार्यक्रम यांसारख्या काही घोषणा व योजना आस्तित्वात असल्या, तरी त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणारी सक्षम पारदर्शक यंत्रणा नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत या सुविधा पोहचत नाहीत, या संदर्भात सच्चर समितिने केलेल्या शिफारशींप्रमाणे राष्ट्रीय माहिती संकलन संस्था, मूल्यामापन आणि मार्गदर्शन आयोग, समान संधी आयोग, समावेशकतेची गरज यांचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. 

मुस्लिम समाज हा मुख्य प्रवाहात येण्याची गरज आहे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सह माजी मुख्यमंत्री तथा बांधकाम मंत्री  आशोक चव्हाण  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील स्थिती बाबतीत चर्चा केली तसेच मराठा आरक्षण वर सकारात्मक चर्चा केली मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे हि भुमिका मुस्लिम समाजाची आहे पण कोर्टाने मुस्लिम आरक्षण 5% देण्यासाठी हरकत नाही असे म्हटलं असतांना मुस्लिम आरक्षण फडणवीस सरकारने नाकारले;ठाकरे सरकारने लटकवले अशी चर्चा महाराष्ट्र राज्यात होत आहे.

अब्दुल समद शेख {पत्रकार}