संतोष पाटील यांच्या लेखणीतून...
जो पिकवितो घास त्यासाठी एक दिवसाचा करूया उपवास
●अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. या देशातील 80 टक्के लोक शेती व शेती व्यवसाय निगडीत आहेत. या देशातील बरेच उद्योग हे शेतातून पिकणार्या शेती मातीशी संबंधित असणाऱ्या कच्च्या मालावर चालतात. देशातील अर्थव्यवस्थेवर शेती उद्योगाचा चांगल्या प्रकारे प्रभाव आहे, देशाचा जीडीपी हा सुद्धा शेतीच्या उत्पादनावर अवलंबून असतो आणि आहे हे आपण कोरोना काळामध्ये पाहिलेले आहे. या भारत देशात पूर्वी फार मोठे राजेरजवाडे होते त्यांनी त्या त्या काळामध्ये वेगवेगळी अशी शेतीची व शेतकऱ्यांची व्यवस्था केली होती. शेतकरी व शेती यांच्या विरोधामध्ये काही कायदे नियम अटी त्या काळात सुद्धा होत्या. हे राजेरजवाडे छोटे-छोटे संस्थानिक जाऊन हा देश एकसंघ झाला या देशावर अनेक परकीयांनी राज्य केले, या परकीयांच्या हातून राज्य सोडवून घेताना म्हणजे पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्य येताना कितीतरी लोकांना बलिदान द्यावे लागले, देश स्वातंत्र्य झाला, देशातील जनता स्वतंत्र झाली, स्वतःचे संविधान, सरकार, राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा, राष्ट्रध्वज, सारं काही आलं. मात्र परक्यांच्या काळामध्ये असलेले शेतकरीविरोधी धोरण (कायदे) स्वातंत्र काळातही जसेच्या तसेच ठेवण्यात आले. शेती म्हणजे भारलेलं रिंगण आहे रिंगणाच्या बाहेर शेतकऱ्याला जाता येत नाही. या रिंगणला शेतकरीविरोधी कायद्यांनी भारुन ठेवलेल आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, यानंतर भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाले. 1952 ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. स्वतंत्र भारताचा पहिला पंतप्रधान झाला. तत्पूर्वी हंगामी सरकारने 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 31(A व b) चा घटनेत समावेश करून 9वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या परिशिष्टामध्ये जे कायदे येतील ते सर्व कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहतील, अशी तरतूद केली. संविधानात जोडलेल्या नवव्या परिशिष्ट मध्ये आतापर्यंत 284 कायदे टाकलेले आहेत, त्यापैकी 250 कायदे हे शेतीशी प्रत्यक्ष निगडित आहेत, तसेच शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरलेला आवश्यक वस्तू कायदा 1955 मध्ये पास झाला आणि 76 मध्ये काहीशी सुधारणा करून तोही कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आणि खऱ्या अर्थाने इथून शेतकऱ्यांना वाईट दिवस आले. आपण पिकवलेल्या मालाला योग्य भाव न मिळणे, जर देशांमध्ये चांगला भाव मिळत असेल तर सरकार हस्तक्षेप करून विदेश व्यापार कायद्याअंतर्गत तो माल आयात करून, देशातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते. मात्र या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही, कारण आवश्यक वस्तूंचा कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये असल्याने न्यायबंदी केलेली आहे. या सर्व गोष्टींच्या विरोधात सर्व शेतकऱ्यांनी, शेतीतज्ञांनी, शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे. ◆ कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा ◆ आवश्यक वस्तू कायदा ◆ जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे अतिशय जीवघेणे व निर्दयी आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्याचे हातपाय बांधले गेले आहेत, त्याला कुठल्याच गोष्टीचे स्वातंत्र नाही. पिकवायचे स्वातंत्र्य नाही व विकायचे स्वतंत्र नाही. अशा अवस्थेत खेड्यांचे ग्रामीण वैभव हळूहळू नेस्तनाबूत झाले. खेड्यातला शेतकरी हतबल झाला. कर्जबाजारी झाला आणि मग हातबल झालेल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय उरला नाही. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी विष पिऊन किंवा फाशी घेऊन मरू लागला. अशातच 19 मार्च1986 रोजी साहेबराव करपे पाटील या शेतकऱ्याने आपल्या मुलांबाळा व पत्नी सहित आत्महत्या केली. आणि तेव्हापासून या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ लागल्या. यापूर्वीही आत्महत्या होत होत्या मात्र करपे कुटुंबीयांच्या आत्महत्येने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेने सरकारवर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अतिशय दुर्दैवी अशी घटना कृषिप्रधान देशातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र मध्ये घडली. त्या गोष्टीला कारण असेल तर शेतकरी विरोधी ध्येयधोरण, काळे नरभक्षी कायदे हेच होय. या घटनेबद्दल सहवेदना म्हणून किसानपुत्र आंदोलन एकोणावीस मार्च रोजी एक दिवसाचा उपवास करत आलेले आहे. या वर्षीही करत आहे. महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांनी व शेतकऱयांच्या मुलामुलींनी या दिवशी उपवास करून अन्नदाता व त्याच्या प्रती सहवेदना व्यक्त करायची आहे..
● संतोष पाटील,(जि. जळगाव) 7666447112
0 Comments