नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी: एसआयओ

नवीन शैक्षणिक धोरण घटनाविरोधी: एसआयओ

मुंबई: केंद्रीय शिक्षण मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्वीकारलेला न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा (एनईपी) सुधारित आराखडा संघराज्यविरोधी, घटनाविरोधी आणि भारतातील शिक्षणाचे व्यापारीकरण करण्याचा परवाना आहे, असे स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष लबिद शाफी यांनी सांगितले.  

संघटनेने म्हटले आहे की त्यांनी एनईपी २०१९ च्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवेकरण, केंद्रीकरण आणि शिक्षणाचे व्यावसायीकरण यासह अनेक मुद्द्यांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला (एमएचआरडी) ला शिफारसींचा सविस्तर संच सादर केला होता. तथापि या बहुतांश महत्त्वाच्या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, हे पॉलिसीच्या सुधारित आवृत्तीतून स्पष्ट होते, असे शाफी म्हणाले.

शाफी म्हणाले की हे धोरण भारतात शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला वाढवणारे आहे. "मसुद्यात शिक्षणाच्या 'सार्वजनिक फायद्याच्या' स्वरूपाबाबत उल्लेख केलेला आहे, परंतु शिक्षणाच्या व्यावसायिक स्वरूपाला ही चालणा दिले आहे,"

संघटनेचे असे मत आहे की मसुद्यात 'संस्कृतचा अभ्यास आणि त्याच्या विस्तृत साहित्याचे ज्ञान' सारख्या विषयांमुळे शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचे दरवाजे उघडले जातात, तसेच भारताच्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुभाषिकि इतिहासाकडे कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. “अल्पसंख्याक विद्वानांच्या योगदानाचे, त्यांचे ज्ञान उत्पादन आणि संस्कृतीकडे दुर्लक्ष करून मसुद्याच्या धोरणाने ज्या प्रकारे स्वातंत्र्य, समानता आणि बहुवचनवादाच्या घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष केले, ते खरोखरच घृणास्पद आहे. कोणत्याही भाषेचा अतिरेक किंवा ती भाषा जबरदस्तीने लादणे हे घटनेच्या विरोधात आहे," असे शाफी म्हणाले.

राष्ट्रीय शिक्षा संघटना (आरएसए), नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (एनआरएफ) या धोरणांतर्गत केंद्रीय संस्था तयार करणे ही भारतीय संघटनेच्या संघीय रचनेविरूद्ध आहे, विद्यार्थी संघटनेने युक्तिवाद केला. शिक्षण हे राज्य आणि केंद्र या दोन्ही यादीतला विषय आहे. अशा सशक्त केंद्रीयकृत संस्था सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय समर्थनास बळी पडतील, असे शाफी म्हणाले.

धोरण समानता आणि समावेशन या आदर्शांना ओठ देणारी असून त्यात आरक्षणाच्या धोरणाबद्धल काहीच स्पष्ट नाही. समाजातील अल्पसंख्याक घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाययोजना करण्यात ते अपयशी ठरले आहे. आयआयटी, आयआयएम आणि केंद्रीय विद्यापीठांसारख्या प्रमुख संस्थांसह सर्व खासगी उच्च शैक्षणिक संस्थांना आरक्षण देण्याच्या मागण्यांचे धोरणकर्त्यांनीही पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे शाफी म्हणाले.