कोरोना: तबलिघी जमात विरोधात दाखल एफआयआर न्यायालयाने फेटाळून लावला

तबलिघी जमात विरोधात दाखल एफआयआर न्यायालयाने फेटाळून लावला

औरंगाबाद: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिल्लीच्या तबलिघी जमात मरकझ प्रकरणात देश आणि परदेशातील तबलिघींविरोधातील एफआरआय रद्द करण्याचे आदेश दिले. यावेळी दुर्घटन किंवा महामारीच्या वेळी राजकीय शक्ती नेहमीच बळीचा बकरा शोधातात. तबलिघींसोबत असंच काहीस घडलं असल्याची टिप्पणी यावेळी कोर्टाने केली. याशिवाय चुकीचं वार्तांकन करणाऱ्या मीडिया ला फटकारताना, या लोकांना फैलावलेल्या संक्रमणासाठी आरोपी ठरवण्याचा प्रोपोगंडा प्रसार माध्यमांकडून चालवण्यात आल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. शनिवारी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी, 'दिल्लीच्या मरकझमध्ये आलेल्या परदेशी लोकांविरुद्ध प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मोठा प्रोपोगंडा चालवण्यात आला.भारतात फैलावणाऱ्या कोविड-१९ संक्रमणाचा जबाबदार हे परदेशी लोक आहेत, अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली.' असं न्यायालयानं म्हटलं. याशिवाय महामारीच्या काळात राजकीय शक्ती नेहमीच कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न करते. तबलिघी जमातीला सुद्धा असंच बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याचे दिसत असल्याचे कोर्टाने यावेळी म्हटलं. 'याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात अशा पद्धतीची कारवाई व्हायलाच नको होती, असं भारतातील सद्य संक्रमणाच्या आकडेवारीवरून दिसतंय. त्यावर पश्चाताप करण्याची आणि नुकसान भरपाईसाठी सकारात्मक पाऊल उचलणं गरजेचं आहे' असंही कोर्टानं म्हटलं. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हैदराबादचे खासदार आणि एआयएमआयएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. 'योग्य वेळेवर योग्य निर्णय' असं असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलंय.