सहाय्यक प्राध्यापक भरती आंदोलकांनी राज्यपालांना लिहिले पंधरा हजार संदेश

सहाय्यक प्राध्यापक भरती आंदोलकांनी राज्यपालांना लिहिले पंधरा हजार संदेश

औरंगाबाद:(प्रतिनिधी) गेल्या आठ दहा वर्षांपासून लालफितीच्या कारभारात अडकलेली प्राध्यापक भरती, एकेका जागेसाठी संस्थाचालकांकडून केली जाणारी पन्नास ते साठ लाखांची मागणी आणि त्यातच कोविड -१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत महाविद्यालये बंद असल्याने नॉनग्रांट सीएचबी प्राध्यापकांचा सुटत चाललेला धीर यामुळे राज्यातील उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट तयार असून राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने होत आहेत. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून राज्यातील उच्चशिक्षित तरुणांनी राज्यपालांना पंधरा हजार संदेश पाठवून आपल्या दुःखाला वाचा फोडली आहे. दि .१८ ते २२ ऑगस्ट या दरम्यान “ थेट राज्यपालांना लिहा" या शीर्षकाखाली पाच दिवसीय अभियान राबवून https://rajbhavan-maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर महाराष्ट्रभरातून जवळजवळ पंधरा हजार संदेश राज्यपालांना पाठवण्यात आले. प्राध्यापक भरती मनहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करावी, वेठबिगारी निर्माण करणारी तासिका तत्वावरची कंत्राटी पद्धत बंद करावी, उच्च शिक्षण क्षेत्रात वाढत असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, राज्यातील सर्व विना अनुदानित महाविद्यालयांना व विषयांना त्वरित अनुदान द्यावे आणि कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सीएचबी कंत्राटी प्राध्यापकांना शासन स्तरावरून सहाय्य मिळावे अशा प्रमुख मागणीसह पंधरा हजार संदेश पाठवण्यात आले आहे. या मागणीचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा रस्त्यावर उतरलेल्या उच्चशिक्षित तरुणाईला आवरणे शासनाला कठीण होऊन बसेल असा इशारा महाराष्ट्रीय बहुजन प्राध्यापक संघटनेचे प्रमुख नितीन घोपे या अभियानाचे समन्वयक डॉ. सिद्धार्थ तळभंडारे आणि सहाय्यक प्राध्यापक भरती आंदोलनाचे प्रमुख डॉ. विवेक कोरडे, डॉ. सुदाम राठोड, डॉ. मनोज मुनेश्वर, डॉ. सुधीर मुनेश्वर व सर्व आंदोलकांनी दिला.