2009 पासून सुरू असलेली मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती शासनाने केली बंद;बारा लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
शेख बी जी
मुंबई: केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक मंत्रालयाने Ministry of minority affairs अचानकपणे पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अल्पसंख्यक मुस्लीम, बौध्द, जैन, शीख, पारसी, ख्रिश्चन समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला. सुरुवातीला फॉर्म भरून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली यासाठी पालकांना 500 ते 700 रुपये खर्च आला. या हिशोबाने करोडो रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले.राज्यातील ११ लाख ९९ हजार ८३३ हजार हे विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार आहेत. प्रधानमंत्री पंधरा कलमी कार्यक्रम योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना २००९ पासून शिष्यवृत्ती दिली जात होती. परंतु केंद्र सरकारने अचानक २५ नोव्हेंबरोजी शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांना आरटीई २००९ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते.
त्यामुळे शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे कारण सांगितले जात आहे. परंतु केंद्र सरकारने हा निर्णय जाणूनबुजून घेतला अशा प्रतिक्रिया पालकांमधून उमटत आहेत. फक्त नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. असा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशिष्ठ एखाद्या समाजाला शिक्षणापासून दूर ठेवल्यास देशाच्या प्रगतीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो.म्हणून शासनाने पुन्हा एकदा विचार करावा व शिष्यवृत्ती चालू ठेवावी. अशी मागणी पालक वर्गातून केली जात आहे.
0 Comments